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 भारत का  बजट 2017-18   (Budget of India 2017-18)  बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय मुख्य विशेषताएं बजट भाषण बजट एक नजर में वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त विधेयक उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राप्ति बजट व्यय बजट सीमा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण 2016-2017 घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति Download आम बजट 2017-18 हाइलाइट्स Download रेल बजट 2017-18 हाइलाइट्स

 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17  (Economic Survey of India 2016-17)  आभारोक्ति  प्राक्‍कथन  भारत के आठ आश्‍चर्य  आर्थिक संभावनाएं और नीतिगत चुनौतियां समय पूर्व परिपक्‍व, बंटे भारत के लिए आ‍र्थिक स्‍वप्‍न  विमुद्रीकरण: वरदान मानें या अभिशाप?  द्वि तुलन पत्र की बिगड़ती समस्‍या  राजकोषीय रूपरेखा: विश्‍व बदल रहा है, क्‍या भारत को भी बदलना चाहिए?  राजकोषीय नियम: राज्‍यों से लिए गए सबक  कपड़े और जूते: क्‍या भारत कम कौशल के विनिर्माण क्षेत्रों में जान फूंक सकता है।  आर्थिक घटनाक्रम की समीक्षा  सर्वजनीन बुनियादी आय: महात्‍मा के साथ और महात्‍मा के भीतर संवाद  आय, स्‍वास्‍थ्‍य और प्रजनन क्षमता: समाभिरूपता की उलझनें  एक आर्थिक भारत: वस्‍तुओं के लिए और संविधान की नजर में  गतिशील और मंथनशील भारत – नए साक्ष्‍य  ''वे दूसरे वाले भारत'' : राज्‍यों के विकास संबंधी दो विश्‍लेषणात्‍मक विवरण पुन: वितरित और प्राकृतिक संसाधन  प्रतिस्‍पर्धी संघवाद से प्रतिस्‍पर्धी उप–संघवाद की ओर: परिवर्तन लाते शहर 

 ℂ𝔾 𝕄𝕀ℕ𝔼ℝ𝔸𝕃𝕊 (छ.ग. खनिज)   𝔻𝕆𝕎ℕ𝕃𝕆𝔸𝔻 ℍ𝔼ℝ𝔼   𝔻𝕆𝕎ℕ𝕃𝕆𝔸𝔻 ℍ𝔼ℝ𝔼 

NSG, NPT, MTCR, CTBT क्या है? N UCLEAR  N ON- P ROLIFERATION T REATY      प रमाणु  अ प्रसार  सं धि    परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है. Ø इसे जब 19 68  मे बनाया गया तो इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों को उन पाँच देशों तक सीमित रखना जो यह स्वीकार करते थे कि उनके पास ऐसे हथियार हैं. Ø यह पाँच देश थे-अमरीका, सोवियत संघ (आज का रूस), चीन, ब्रिटेन और फ़्रांस. Ø हालाँकि चीन और फ़्रांस ने इस संधि पर 1992 तक हस्ताक्षर नहीं किए. Ø यह पाँच 'परमाणु हथियार संपन्न' राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं और इस संधि के तहत इस बात से बंधे हुए है कि यह 'ग़ैर-परमाणु' देशों को न तो यह हथियार देंगे और न ही इन्हें हासिल करने में उनकी मदद करेंगे.   एजेंसी की निगरानी Ø अब तक कुल 1 91  देशों ने इस संधि पर दस्तख़त किए हैं और उनमें से कोई भी इससे बाहर नहीं निकला है. Ø परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए व...